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जनता दर्शन में उमड़े फरियादी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फोन पर अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ने एक-एक कर सुनीं लोगों की समस्याएं, चिकित्सा सहायता से लेकर भूमि विवाद तक के मामलों में समयबद्ध निस्तारण पर दिया जोर

लखनऊ, 26 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को लखनऊ स्थित अपने आवास पर आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें और परेशानियां उनके सामने रखीं। उप मुख्यमंत्री ने प्रत्येक फरियादी की बात गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से फोन पर वार्ता की और पात्रता व नियमानुसार मामलों में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

चिकित्सा सहायता से भूमि विवाद तक की शिकायतें पहुंचीं

जनता दर्शन में लोगों ने चिकित्सा उपचार, आर्थिक सहायता, पुलिस कार्रवाई, राजस्व संबंधी मामले, भूमि विवाद, पारिवारिक समस्याओं सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। ब्रजेश पाठक ने शिकायतों की प्रकृति और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि जरूरतमंदों और पीड़ितों को समय पर राहत मिल सके।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में संवेदनशीलता और गंभीरता बरती जाए। प्रत्येक शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि फरियादियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जरूरतमंदों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आम जनता की समस्याओं का प्रभावी और समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए अधिकारियों को जनशिकायतों के प्रति जवाबदेह रहते हुए उनका निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। जनता दर्शन का उद्देश्य आम लोगों को अपनी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचाने का अवसर देना और संबंधित विभागों के माध्यम से उनका समाधान सुनिश्चित करना है।

जनता दर्शन के दौरान उप मुख्यमंत्री ने फरियादियों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस पहल के जरिए सरकार ने जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण और आमजन को राहत पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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