लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी की व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता एवं विकास नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। नई नियमावली के तहत मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक की डिग्री और हिंदी, उर्दू सहित अंग्रेजी भाषा की जानकारी की शर्त रखे जाने की खबर है। इसके साथ ही मुतवल्ली की नियुक्ति, वक्फ संपत्तियों के हिसाब-किताब, बोर्ड अधिकारियों की जिम्मेदारी और वक्फ न्यायाधिकरण की नियुक्ति प्रक्रिया में भी बदलाव प्रस्तावित हैं।
41 प्रावधानों वाली नियमावली से बदलेगी व्यवस्था
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नई नियमावली में कुल 41 प्रावधान शामिल हैं। इसे केंद्र सरकार के वर्ष 2025 में संशोधित वक्फ कानून के प्रावधानों और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से अगस्त 2025 में जारी मॉडल नियमों के आधार पर तैयार किया गया है।
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश इस नई नियमावली को तैयार कर कैबिनेट से मंजूरी दिलाने वाला पहला राज्य बना है। हालांकि, पहले राज्य होने के दावे की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी आवश्यक है।
मुतवल्ली बनने के लिए क्या होंगी शर्तें?
नई व्यवस्था के तहत मुतवल्ली पद के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। स्नातक की डिग्री के साथ हिंदी और उर्दू का ज्ञान जरूरी बताया गया है। अंग्रेजी की जानकारी का उल्लेख भी हिन्दुस्तान की रिपोर्ट में किया गया है।
इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी मानसिक रूप से अस्वस्थ या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। किसी अपराध में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाले, वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे के दोषी अथवा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कारण पहले पद से हटाए गए व्यक्ति को अयोग्य माना जाएगा।
हालांकि, जिन वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों में पहले से अलल औलाद यानी वंशानुगत मुतवल्ली का प्रावधान दर्ज है, वहां स्नातक की शर्त में छूट का उल्लेख किया गया है।
डीएम करेंगे दस्तावेजों और पात्रता की जांच
मुतवल्ली नियुक्ति की प्रक्रिया में जिलाधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आवेदन मिलने के बाद अभ्यर्थी के दस्तावेजों, पात्रता और आचरण का सत्यापन किया जाएगा। रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर संबंधित सुन्नी या शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेजे जाने का प्रावधान बताया गया है।
वक्फ संपत्तियों का हिसाब-किताब होगा ऑनलाइन
नई व्यवस्था में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड पर जोर दिया गया है। मुतवल्ली को प्रत्येक वर्ष एक मार्च तक अगले वित्त वर्ष की अनुमानित आमदनी और खर्च का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
इसके अलावा संपत्तियों के प्रबंधन की योजनाएं, अवैध कब्जे हटाने से संबंधित नोटिस और आदेश तथा सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्ड का वार्षिक बजट भी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का कार्यकाल भी तय
नई नियमावली के मुताबिक सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर राज्य सरकार के विशेष सचिव या उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे। उनका कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष निर्धारित करने का प्रावधान बताया गया है। उनके कार्यों की गोपनीय रिपोर्ट बोर्ड अध्यक्ष तैयार करेंगे।
वक्फ बोर्ड की बैठकों के फैसलों और अन्य दस्तावेजों को देखने के लिए भी व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके तहत 100 रुपये प्रति घंटे के शुल्क पर दस्तावेज देखे जा सकेंगे, जबकि प्रमाणित प्रति के लिए 20 रुपये प्रति पृष्ठ देने होंगे। आवेदन के 15 दिनों के भीतर प्रतियां उपलब्ध कराने का प्रावधान बताया गया है।
वक्फ न्यायाधिकरण की नियुक्ति में मुख्य सचिव की भूमिका
वक्फ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय चयन समिति गठित करने का प्रावधान है। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य सचिव होंगे। प्रमुख सचिव न्याय अथवा विधि परामर्शी तीसरे सदस्य होंगे।
न्यायाधिकरण के विधि सदस्य के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री, अधिवक्ता के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव और हिंदी, अंग्रेजी तथा मुस्लिम कानून की पर्याप्त जानकारी आवश्यक बताई गई है। न्यायाधिकरण के आदेशों को पोर्टल और डेटाबेस पर अपलोड करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन पर जोर
नई नियमावली में औकाफ यानी वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए वित्त एवं वक्फ विकास निगम को कार्यदायी संस्था बनाए जाने का भी उल्लेख है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग, संरक्षण और विकास करना बताया गया है।
राज्य में लगभग 1.65 लाख वक्फ संपत्तियां होने का आंकड़ा मीडिया रिपोर्टों में सामने आया है। ऐसे में नई व्यवस्था का असर बड़ी संख्या में संपत्तियों और उनके प्रबंधन से जुड़े लोगों पर पड़ सकता है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
वक्फ संपत्तियां धार्मिक, सामाजिक और जनकल्याण से जुड़े उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां होती हैं। इनके प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और संपत्तियों के संरक्षण की लंबे समय से जरूरत महसूस की जाती रही है।
नई नियमावली के जरिए सरकार नियुक्तियों में शैक्षिक योग्यता, प्रशासनिक सत्यापन और डिजिटल निगरानी को मजबूत करना चाहती है। हालांकि, इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन नियमावली की अंतिम अधिसूचना, उसके क्रियान्वयन और वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा।
स्रोत एवं क्रेडिट: दैनिक जागरण (परवेज अहमद), लाइव हिन्दुस्तान (दीप पांडे) और टाइम्स ऑफ इंडिया की 18-19 नवंबर 2026 की रिपोर्टों के आधार पर तैयार।
