लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों के प्रशासक के रूप में काम करते रहने का रास्ता साफ हो गया है।
26 नवंबर को समाप्त हो रहा था मौजूदा कार्यकाल
प्रदेश की ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधान फिलहाल प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनका मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसमें छह महीने का और विस्तार देने की तैयारी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया बनी चुनाव में देरी की वजह
पंचायत चुनाव में देरी की प्रमुख वजह पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होना बताई जा रही है। चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आयोग की प्रक्रिया पूरी होने और आरक्षण का निर्धारण होने के बाद ही चुनावी कार्यक्रम आगे बढ़ने की उम्मीद है।
मई 2027 तक चुनाव होने की संभावना
मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद मई तक कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अभी चुनाव की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बीच सरकार का फैसला
पंचायत चुनाव में देरी का मामला न्यायालय तक भी पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दे चुका है। ऐसे में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के फैसले के बाद न्यायालय के निर्देश और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी।
कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी
बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 30 को मंजूरी मिली, जबकि एक प्रस्ताव वापस ले लिया गया। पंचायत चुनाव से जुड़ा फैसला बैठक के प्रमुख निर्णयों में शामिल रहा।
गांवों की राजनीति पर पड़ेगा असर
पंचायत चुनाव टलने से गांवों में चुनावी तैयारियों में जुटे संभावित प्रत्याशियों को अपनी रणनीति आगे बढ़ानी होगी। वहीं, निवर्तमान प्रधानों के प्रशासक के रूप में बने रहने से पंचायतों का प्रशासनिक कामकाज फिलहाल जारी रहेगा। अब सबकी नजर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, अध्यादेश की अगली प्रक्रिया और चुनाव की आधिकारिक घोषणा पर है।
स्रोत एवं साभार: पंचायत चुनाव और योगी कैबिनेट के फैसले से संबंधित जानकारी हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट सहित उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के आधार पर। मूल रिपोर्ट का श्रेय संबंधित समाचार संस्थान को।
